अर्थ​

बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने

काठमाडौँ, १८ जेठ । व्यवस्थापिका–संसद्मा आव २०७३÷०७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल सुरु भएको छ ।

सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका बीचमा बजेट चुहावटका सम्बन्धमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गर्ने आज सहमति भएपछि सदन सञ्चालन भएको हो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सदनमा आव ०७३÷७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल सुरु गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

‘वित्तीय सिद्धान्त उल्लङ्घन भयो’
नेपाली काँग्रेसका डा रामशरण महतले बजेटले सामान्य वित्तीय सिद्धान्त उल्लङ्घन गर्दै अनावश्यक रुपमा बजेटको आकार ठूलो बनाएको बताउनुभयो । उहाँले आन्तरिक राजस्वले विकास खर्च धान्नै नसक्ने बताउँदै साधारण खर्च कसरी बढी भयो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । पूर्वअर्थमन्त्री डा महतले साधारण खर्च बढी र विकास खर्च कम हुनाले आर्थिक सङ्कट निम्तिन सक्छ भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “बजेटका कारण बजारभाउ वृद्धि हुन्छ र व्यापार घाटा बढाउँछ ।”

सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई वृद्धि गरिनु स्वागतयोग्य भए पनि यसको वितरणलाई पारदर्शी बनाउन र वितरणसम्बन्धी संस्थागत विकास गर्न उहाँले सुझाव दिँदै आफ्नो समयमा तत्कालीन नेपाल पत्रकार सङ्घका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईका नाममा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने कार्यक्रम कटौती भएकामा आपत्ति जनाउनुभयो ।

सांसद डा महतले कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने कुरा गरेर मात्र हुँदैन, बजेट कम भयो भन्दै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आफ्नै समयमा आएको कार्यक्रम भएको जिकिर गर्नुभयो ।

बजेट आएपछि खुसियाली

नेकपा (एमाले)का भरतमोहन अधिकारीले बजेटले भूकम्पले पु¥याएको क्षतिको पुनःनिर्माण तीन वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखी रकम विनियोजन समेत गर्नु तथा ऊर्जाका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नु बजेटका सकारात्मक पक्ष रहेको बताउनुभयो । उहाँले सबै गाउँमा सडक सञ्जालले जोड्ने कार्यक्रम आउनु, सामाजिक सुरक्षा दोब्बर हुनु, स्थानीय निकायमा जाने रकम वृद्धि हुनु लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाबाट आएको हो भन्नुभयो ।

पूर्वअर्थमन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो– “बजेट सन्तुलित रुपमा आएको र पुँजीगत खर्च बढ्नुले गाउँ गाउँमा खुसियाली मनाएका छन् ।” बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा अनुगमन समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिँदै उहाँले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्न सरकारको ध्यान जाओस् भन्नुभयो ।

सांसद अधिकारीले बजेटमा साना घरेलु उद्योग प्रवद्र्धन गर्न कार्यक्रम नआएको बताउनुभयो । उहाँले बजेट संविधान कार्यान्वयन गर्ने खालको भएको बताउँदै बजेट र संविधान कार्यान्वयन गर्न सत्ता पक्ष र विपक्षलाई एक हुन आग्रह गर्नुभयो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका धनीराम पौडेलले नयाँ संविधान जारी भएपछि आएको पहिलो बजेटले संविधान कार्यान्वयन गर्न कोसेढुङ्गाका रुपमा काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले स्थानीय निकायमा जाने बजेटलाई वृद्धि गरिनु र ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्न कार्यक्रम आउनु सकारात्मक पक्ष भएको बताउँदै द्वन्द्वपीडितलाई दिने रकम वृद्धि नगर्नाले बजेट आपत्तिजनक छ भन्नुभयो । उहाँले बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक संयन्त्रलाई बलियो बनाउन सुझाव राख्नुभयो ।

पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भएअनुसार खर्च गर्ने क्षमता बढाउन, कृषिमा युवा वर्गलाई आकर्षित गराउन र कृषकलाई निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका दिलनाथ गिरीले विभिन्न कालखण्डमा योगदान दिएका नेताका नामका छुट्याइएको रकम अन्तर्गत चन्द्रबहादुर गुरुङ, सूर्यबहादुर थापा, पद्मसुन्दर लावती र मरिचमानसिंह श्रेष्ठको नाम नआउनु दुःखद छ भन्नुभयो ।

उहाँले बाँझो जमिनलाई खेतीयोग्य बनाउन बजेटमा व्यवस्था गर्न किन छुट भयो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।

मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)का जितेन्द्रनारायण देवले बजेट चुनावी घोषणापत्रका रुपमा आएको टिप्पणी गर्दै आर्थिक सर्भेक्षण र बजेटका बीचमा सन्तुलन नभएको धारणा राख्नुभयो ।