अर्थ​

तलब नबढेपछि कर्मचारीहरू सरकारविरुद्ध अदालत जाने

 मंगलवार संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् तलब वृद्धि नगरिएपछि सरकारी कर्मचारी असन्तुष्ट बनेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षमा समेत तलब नबढेकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले तलब बढाउने कर्मचारीको अपेक्षा थियो । सोहीअनुसार निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन र कर्मचारीसँग सम्बन्धित अन्य संगठनले तलब बढाउन सरकारसमक्ष ८ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका थिए ।

तर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलवार संघीय संसदमा पेश गरेको बजेटमा कर्मचारीको महंगी भत्ता र पोशाक भत्ता बढाउने घोषणा गरे । तर तलब बढाउने विषयमा अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय लिइने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।

निजामतीसहित सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब समायोजनका लागि उच्चस्तरीय तलब समायोजन आयोग गठन गरिने उनको भनाइ थियो ।

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले तलब नबढाएर सरकारले कर्मचारीलाई निराश बनाएको बताए ।
‘ऐनअनुसार हरेक २ वर्षमा तलब समायोजन हुनुपर्ने हो,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘तर सरकारले ऐनको पनि पालना गरेन । तलब नबढाउने सरकारको निर्णयले कर्मचारीको मनोबल पनि बढ्न सक्ने अवस्था छैन ।’

ऐन र कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार पनि तलब नबढाइएको भन्दै केही कर्मचारी संगठनले सरकारविरुद्ध अदालत जानेसम्मको तयारी गरेका छन् ।

‘सरकारले ऐनमै भएको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन नगरेपछि कानूनी उपचार खोज्नु स्वभाविक नै हुन्छ,’ तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका एक पदाधिकारीले भने, ‘आधिकारिक ट्रेड युनियनमार्फत आन्दोलनमा जाने कुरा पनि भइरहेको छ । यस विषयमा छिट्टै निर्णय हुनसक्छ ।’

आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष ढकालले अदालत जाने वा सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने विषयमा युनियनका पदाधिकारीको बैठकपछि मात्रै निर्णय लिइने बताए ।

‘ऐनमै भएको व्यवस्था अनुसार पनि तलब वृद्धि नहुँदा सबै साथी निराश हुनुभएको छ,’ अध्यक्ष ढकालले लोकान्तरसँग भने, ‘कर्मचारीको तलब नबढाउने निर्णयविरुद्ध अदालतमा जाने कुरा पनि धेरै जनाले उठाइरहनुभएको छ ।’

पोशाक र महंगी भत्ता वृद्धि  चारो मात्रै

सरकारी कर्मचारीहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्मचारीले मासिक पाउने गरेको महंगी भत्ता र वार्षिक पाउने गरेको पोषाक भत्ता वृद्धि गरिनुलाई आफूहरूलाई भुल्याउने चारोको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

‘जुन अनुपातमा महंगी भत्ता भनेर १ हजारलाई २ हजार बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ, त्यो हामीलाई भुल्याउने अस्त्र मात्रै हो,’ कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष ढकालले भने, ‘वास्तवमा जुन अनुपातमा मृल्यवृद्धि भइरहेको छ, महंगी भत्ता पनि त्यही अनुपातमा दिनुपर्ने हो । सरकारले यसमा पनि ढाँटेको छ ।’

अध्यक्ष ढकालले वर्षमा एकचोटी पाउने पोशाक भत्ता पनि निकै कम भएको बताए । ‘कर्मचारीलाई वर्षमा १ जोर मात्रै पोशाकले पुग्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले ७ हजार ५ सयबाट बढाएर १० हजार पु¥याइएको भत्ताले १ जोर पोशाक जेनतेन किन्न मिल्छ ।’

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.