विचार

संविधान संशोधन र नेपाली सेनाको दायित्व

nisha-aryalप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाहरू जीवनका हरेक पहलुमा यथासंभव नियंत्रण गर्न उद्यत छन । जाहिर छ यो कार्य भारतको इसारामा भइ रहेछ । मधेसी मोर्चाले मागै नगरेको भएपनि सरकारले भारतको इच्छा पुरा गर्ने गरी ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावको य विषयमा बुटवलमा विशाल जनसमर्थन भएको छ । मिलेर बस्ने आफ्नो चाहना भए पनि भारतको इसारामा नेपालमा पहाड र तराई छुट्याउने पर्ने संविधान संशोधन प्रस्ताव विरूद्ध जनताको ठूलो जनसागर नै उत्रेको छ ।

यिनीहरू समग्रवादी व्यवस्थाका पक्षधर हुन । समग्रवादी व्यवस्थाका लक्षहरू एवं नीतिहरू र दृष्टिकोणबाट प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको विलकुल विपरित | बुटवलबाट उठेको जनविरोधको लहरको फिलिंगो देशका कुनाकुनामा आगोको मुस्लो भएर दन्कने छ । देशमा धेरै कुरा गर्नुछ । भ्रष्टाचार मिटाउनुछ । वेरोजगारी हटाउनुछ । शिक्षामा क्रान्ति ल्याउनुछ । आदि कुरा आजको सरकार र व्यवस्थाबाट पुरा हुदैन । किन भने यिनीहरू ऐ व्यवस्थाको उपज हो ।

हामीले राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक र आध्यात्मिक क्रान्ति गर्नुछ । यस्ता हूँकारबाट तन्नेरीहरूको बगाल सड़कमा निस्कनु पर्दछ । संविधान संशोधनका अनर्गल कुरा रोक्न संसद सदस्यहरूले त्याग पत्र दिउन । संसद सदस्यहरूले राजीनामा नदिएमा उनीहरूको घर घेराव गर्नु पर्दछ । सेना चुप लागेर बस्ने होइन । प्रधानसेनापतिले सही कुरा भने – “नेपाली सेना नेपालको समष्टिगत राष्ट्रिय हितको सुरक्षाको लागि रहेको तथा विद्यमान राजनीति एवं सुरक्षा स्थितिलाई समेत सुक्ष्म ढंगबाट निराली रहेको बताए “

सेनाको पर्यावरण सुरक्षामाथि रहेको भूमिका विषयमा केन्द्रित रहेको औपचारिक कार्यक्रममा प्रधानसेनापति क्षेत्रीले, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय घटनाक्रम र आइपरे सामना गर्ने जस्ता कुरा सही हुन । म यसको पक्षमा छु । देशमा भाँभैलो हुन दिनु भएन सेनाले । उनले ठिकै भने, कुनै पनि गतिविधिबाट राष्ट्रिय सुरक्षामाथि गम्भीर खतरा भएमा त्यसलाई सशक्त ढंगबाट सामना गर्नु नेपाली सेनाको दायित्व हो । यो शत प्रतिशत सही छ ।

कपटको राजनीति ( रियल पालिसियों ) चालबाजीमा नेकां कच्चा खेलाडी रहेको कुरा १६ बुँदे सम्झौता देखि संविधान घोषणा एवं नौ बुँदे प्रबन्धकों पूर्व संध्यसम्म पटक पटक देखि सकिएको छ । अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा निर्णय लागु गर्ने मामिलामा आँटीलो छन तर दूर सन्धिको राजनीतिमा उनी एमालेलाई टक्कर दिन सक्दैनन । व्यक्तिगत लाभ हानिको लेखा जोखा बाहेक अरू कुनै उद्देश्य नभएका विजय कुमार गच्छदार आफ्ना तात्कालिक हितलाई बेवास्ता गरेर दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित प्रति संवेदनशीलता देखाउने संभावना छैन । केपी ओलीलाई चुनौती दिन सक्ने व्यक्ति अहिलेको मूलधारको राजनीतिमा पुष्पकमल दाहाल बाहेक अरू कोइ छैनन । यी सबै नेताहरू टेष्टेड भै सकेका हुन । देशले परिवर्तन खोजी रहेको छ । नयाँ नेपालका लागि नयाँ नेता चाहिएको छ । को हुने नयाँ नेता ? यो आकस्मिकतामा निरभर् गर्दछ । आवश्यकताले नेता पैदा गर्दछ ।

अप्रत्यक्ष रूपमा भारत संविधान संशोधनको पक्षमा देखिएको छ । तर संशोधन प्रस्तावको विरोधमा व्यापारिक केन्द्र बुटवल सहित पश्चिम पहाडका जिल्लामा आन्दोलन चर्किएसंगै झस्केको सत्ता पक्षका लागि तनावको पारो त्यति वेला झन थपिएको थियो जब मधेसी मोर्चाको पनि संशोधन प्रस्तावमा समर्थन रहेन । राजदूत रेलें मोर्चालाई प्रस्तावको समर्थनमा उभिन ‘ कन्भिन्स’ गर्न सकेको खण्डमा सत्ता पक्षको तनाव केही मत्थर होला । तर सीमांकन विवादले तातेको शुक्रवारको बुटवलको ‘मुड’ ले मोर्चा फर्केकैमा केही हुनेवाला छैन भन्ने संदेश दिएको प्रतित हुन्छ ।

संघीयता प्रान्तीय स्तरमा जनतालाई सशक्त बनाउन का लागि हो भने ‘अंगिकृत’ नागरिकताहरूको अधिकारको प्रधानता किन मुख्यरूपमा विवाद बन्दछ ? दाहालको संविधान संशोधनले त्यही गरेको छ ।

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.