भर्खरै

मुद्दा फिर्ताको निर्णय दसैंअगाडि असम्भव

१७  असोज, काठमाडौं ।मधेसी मोर्चासँग सहमतिको वातावरण सहज बनाउन दसैंअगाडि नै दोस्रो मधेस आन्दोलनसँग जोडिएका मुद्दा फिर्ता लिन सरकार हतारिए पनि तत्काल सम्भव नहुने भएको छ । गृह मन्त्रालयले हतार गरे पनि संवैधानिक प्रक्रिया र जटिलताका कारण मुद्दा फिर्ताको निर्णय दसैंअगाडि असम्भव भएको हो । गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले असोज १ मा मोर्चाबाट प्रस्तावित ४ सय ५० मध्ये ३ सय ७४ को मुद्दा दसैंअगाडि फिर्ता हुने घोषणा गरेका थिए ।

उनले संख्या नै तोके पनि मुद्दा फिर्ताबारे राय दिने संवैधानिक जिम्मेवारी रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकारी बल्ल मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दाको मिसिल संकलन र अध्ययनमा लागेका छन् । नयाँ सवैधानिक प्रावधानअनुसार मुद्दा फिर्ताको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय अनिवार्य छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार मधेस आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेकाहरूको मिसिल संकलन र अध्ययनको काम सकिएको छैन । मिसिल अध्ययनपछि मुद्दा फिर्तासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान, कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा फिर्ता हुन सक्ने र नसक्ने मुद्दाको सूची बनाएर गृहमा पठाउने उसको तयारी छ । ‘अहिले हामी मिसिल संकलन र अध्ययनकै क्रममा छौं,’ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता राजनप्रसाद भट्टराईले भने, ‘मिसिल अध्ययनपछि कानुनी व्यवस्था र सर्वोच्चको फैसलाका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई राय दिन्छौं ।

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.