भर्खरै

शिक्षा नियमावली संशोधनमा शिक्षक व्यवस्थापन पेचिलो

काठमाडौँ, २२ कात्तिक । संशोधन हुन लागेको शिक्षा नियमावलीमा शिक्षक व्यवस्थापन पेचिलो विषय बनेको छ ।

शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन), २०७३ बमोजिम नयाँ शिक्षा नियमावली जारी गर्न शिक्षा मन्त्रालयले अन्तिम तयारी गरेकोमा नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षक व्यवस्थापनबारे विगतमा भएका सहमति बमोजिमका व्यवस्था गर्न माग ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासङ्घले लामो समयदेखि समस्या बनेको अस्थायी शिक्षक व्यवस्थापन र आफूहरुका सेवा सुविधालाई प्राथमिकता दिएको छ भने मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालय सुधार र शिक्षकको पेसागत दक्षता वृद्धिमा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । महासङ्घले आधारभूत तहमा शिक्षकलाई विशिष्ट श्रेणीको तह पनि व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । पाँच वर्षसम्म काम गरेका शिक्षकलाई जिल्लान्तर सरुवा, अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी हुने परीक्षामा अन्तिम मौका वा सम्मानजनक बिदाइ जस्ता विषयमा पनि मन्त्रालय र महासङ्घ तथा अस्थायी शिक्षक सङ्घर्ष समितिबीच बेमेल देखिएको छ ।

मन्त्रालयले सहसचिव डा हरि लम्सालको संयोजकत्वमा नियमावली निर्माण कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलको अवधि यही कात्तिक २५ मा सकिँदैछ । नियमावलीको मस्यौदाबारे आज शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र महासङ्घका अध्यक्ष केशव निरौला सहितका प्रतिनिधिबीचको संवादमा आफूहरुसँग पर्याप्त छलफल नगरी शिक्षा नियमावली संशोधन गर्न लागिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको महासङ्घका महासचिव तिलक कुँवरले जानकारी दिनुभयो । तर मन्त्रालयका प्रवक्ता डा लम्सालले भने शिक्षकले आफ्ना सेवा सुविधालाई मात्र ध्यान दिएको र कतिपय ऐनमा नभएका बुँदा नियमावलीमा खोजेको दाबी गर्नुभयो ।

शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन) मा अस्थायी शिक्षकका लागि पाँच वर्षदेखि १५ वर्षभन्दा बढी समय सेवा गरेका शिक्षकका लागि प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम, सुविधा दिई बिदाइ गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यस्तै, विसं २०५२ र त्यसपश्चात् भएका विज्ञापनबाट स्थायी नियुक्ति भएका वा हुने शिक्षकलाई निवृत्तिभरणका लागि बढीमा सात वर्षको अस्थायी सेवा थप गर्न सकिने, विज्ञान, कार्यालय सञ्चालन, लेखा, कम्प्युटर विज्ञान, इन्जिनियरिङ, कृषि र पशु विज्ञान विषयमा स्नातक गरेका व्यक्ति अस्थायी अनुमतिपत्रका लागि लिइने परीक्षामा उम्मेदवार हुनसक्ने व्यवस्था छ ।

निजी क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालक संस्थालगायतले भने आफूहरुसँग छलफल नगरी हतारमा नियमावली नल्याउन माग गरेका छन् । मन्त्रालयले संशोधन गर्न लागेको नियमावलीका मुख्य बुँदाबारे आज ती संस्थाका प्रतिनिधिसँग राय मागिए पनि मस्यौदाको पूर्ण विवरण नदिइएको र आफ्ना संस्थामा आन्तरिक छलफलको समय कम भएको उनीहरुको चिन्ता छ ।

शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले सार्वजनिक गर्नुभएको कार्ययोजनामा यही कात्तिक २५ भित्र नियमावली जारी गर्ने उल्लेख थियो । कार्यावधि बमोजिम मन्त्रालयले सो मितिमा नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी कानुन र अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरेको छ । नयाँ कानुनबमोजिम प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारका लागि भने कक्षा ९ देखि १२ सम्मको माध्यमिक शिक्षा हुनेछ । सोबारे नियमावली आएपछि स्पष्ट हुनेछ ।

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.