पहाड र तराई अलग गर्ने सरकारी प्रस्तावविरुद्ध एमाले

भर्खरै

२३ कात्तिक । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रदेश नम्बर ५ लाई विभाजन गर्न नदिने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले संविधान संशोधनका लागि सीमांकन हेरफेर गर्नेगरी प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहेको बेला मंगलबार बुटबलमा सम्पन्न एमाले ५ प्रदेश नम्बरको पहिलो बैठकले प्रदेश नम्बर पाँचलाई कुनै हालतमा विभाजन हुन नदिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा सहभागी एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापाले संविधान जारी गर्दा दाउन्नेदेखि चिसापानीसम्म पाँच नम्बर प्रदेश भनेर गरिएको सीमांकन हेरफेर हुन नदिने प्रदेश प्रमुख एवं पार्टी उपमहासचिव बिष्णु पौडेलको विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित गरेको जानकारी दिए ।

‘पार्टीको पाँच नम्बर प्रदेशको हिजो र आज बुटबलमा बसेको बैठकले पाँच नम्बर प्रदेश विभाजन हुन नदिने प्रस्ताव पारित गरेको छ,’ थापाले भने– ‘पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान र रोल्पामध्ये पाँच र ६ नम्बरमा पार्ने, पहाड र तराईलाई अलग गर्ने, विभाजन सिर्जना गर्ने सरकारी प्रस्ताव गलत छ, जस्तोसुकै बलिदान गरेर भएपनि विभाजनको निर्णय हुन दिँदैनौं ।’

एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न बैठकले हाल कायम रहेको प्रदेश ५ बाट कुनै पनि जिल्लालाई तलमाथि गरिए आन्दोलन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । ‘सबै जिल्ला एकआपसमा सम्बन्धित छन् । विभाजनको माग कुनै जिल्ला तथा राजनीतिक दलको छैन् । विवाद नै नभएको ठाउँमा विवाद सिर्जना गरेर विभाजन नगर्न सरकारलाई सचेत गराएका छौं,’ एमाले नेता थापाले भने ।

मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहेको सरकारले प्रस्तावमा प्रदेश नम्बर पाँचबाट पहाडी जिल्ला पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँची झिकेर अर्काे प्रदेशमा गाभ्ने उल्लेख गरेपछि एमालेले कुनै हालतमा पाँच नम्बर प्रदेश विभाजन हुन नदिने निर्णय गरेको हो ।

पाँच नम्बर प्रदेशको बैठकमा एमालेका २३ जना केन्द्रीय नेताहरु सहभागी थिए ।

 

Post Comment