राजनीति

सभापतिमा शेरबहादुरका ३ सय ६५ दिन: दिशाहीन कांग्रेस, एकलौटी नेतृत्व

काठमाण्डौं । गत वर्ष फागुनमा नेपाली कांग्रेसको तेह्रौ महाधिवेशन हुँदा बजारमा निकै ठूलो चर्चाको विषय बनेको थियो– कांग्रेसको नेतृत्वमा शेरबहादुर देउवा आउनासाथ सत्ता परिवर्तन हुन्छ । सत्ताको खालका नामुद जुवाडे सावित भएका र सत्तामा पुग्न राजनीतिक मान्यतालाई तिलाञ्जली दिन सक्ने देउवाको विगतसँग जोड्दै यस्ता चर्चा हुने गरेका थिए ।

कांग्रेसको महाधिवेशनमा दोस्रो राउण्डमा भएको मतदानबाट देउवा सभापति निर्वाचित पनि भए । कांग्रेसको महाधिवेशन हुनुलाई संसदको निर्वाचन भएजस्तै चर्चा अझै चुलियो– देउवा कांग्रेसको सभापति भए अव सत्ता परिवर्तन हुन्छ र उनी प्रधानमन्त्री हुन्छन् । देउवा कांग्रेसको सभापति भए, सभापति भएको चौथो महिनामा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रयोग गरेर सरकार ढाल्न सफल भए पनि उनी आफैं प्रधानमन्त्री चाहीँ बन्न सकेनन् ।

कांग्रेसको सभापतिमा देउवा निर्वाचित हुँदा देश भारतले लगाएको ६ महिने नाकाबन्दीको चरम यातना भोगिरहेको थियो । संसदमा सबैभन्दा धेरै सिट भएको पार्टी कांग्रेस देउवाको नेतृत्वमा नाकाबन्दीप्रति मौन रहन पुग्यो । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रश्न उठ्यो नाकाबन्दी भन्ने कि नभन्ने भनेर । तर, कांग्रेसले देउवाको नेतृत्वमा नाकाबन्दीलाई ‘नेपाल–भारत सम्बन्धको समस्या’ भन्यो नाकाबन्दी भन्न अस्वीकार गर्यो । देशले भोगेका समस्या, संविधानसभाले बनाएको संविधान कार्यान्वयन कांग्रेस भित्र संस्थागत छलफलका विषय भएनन् । बरु भारतले नाकाबन्दी लगाए पनि देश आफैं आत्मनिर्भर हुनेगरी खोजिएका बैकल्पिक बाटो (चीनसँगको पारवहन, ब्यापार यातायात लगायतका सन्धी) लाई असफल पार्ने भारतको लाइनमा देउवा नेतृत्वको कांग्रेस खुलेर उभियो । अर्थात् नेपालले संविधान जारी गरेको भन्दै जसले नाकाबन्दी लगायो संविधानको पिता नै आफूलाई दाबी गर्ने कांग्रेस संविधान कार्यान्वयन गर्न नदिने त्यही शक्तिको पक्षमा खडा भयो । त्यस कामका लागि तत्कालीन सरकारको सहभागि दल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रयोग गर्न देउवाले निकै ठूलो मेहेनत गरे र एक हदसम्म सफल पनि भए ।

त्यसयता देउवाले पार्टी सभापतिका रुपमा एक वर्ष ब्यतित गरेका छन् । एक वर्षको अवधिमा देउवाले चलाएको कांग्रेसलाई हेर्दा उनका विभिन्न ६ वटा घुम्तीहरु देख्न सकिन्छ । कांग्रेसका पुराना र वरिष्ठ नेता केबी गुरुङले भनेझैं कांग्रेस नेतृत्वले सत्तालाई मात्रै केन्द्रमा राखेर आफ्ना कदमहरु चाल्दा पार्टी सबैतिर असफल हुँदै गएको छ । तीनवटा चुनावको कार्यतालिका संसदबाट पारित गरेको सरकारलाई ढालेर नयाँ गठबन्धन बनाएको कांग्रेस सम्मिलित सरकारले ६ महिना ब्यतित गरेको छ । तर, यस बीचमा न चुनाव घोषणा भएको छ, न देउवा–दाहालको गठबन्धनले भनेजस्तो भारतलाई खुसी पार्नेगरी संविधान संशोधन नै गर्न सकेको छ ।

१. देउवामाथि सन्देह पहिल्यै थियो
आफू प्रधानमन्त्री हुँदा संसदीय प्रजातन्त्र दुई दुईचोटी राजालाई बुझाएका देउवाले राजनीतिक जीवनमा पाएको सबै भन्दा ठूलो ट्याग भनेको उनी ‘असक्षम’ हुन् । देउवा जम्मा तीन पटक प्रधानमन्त्री भए । उनका तीनवटै कार्यकाललाई इतिहासमा नकारात्मक उदाहरणका लागि सम्झिइने गरिन्छ । उनको पहिलो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा माओवादी हिंसाको सुरुवात भयो । हुन त अहिले माओवादी जंगल जानु र माओवादीलाई जंगल पठाउनु, दुबै काम एउटै शक्तिको निर्देशन अनुरुप फरक फरक कित्तामा बसेर देउवा र दाहालले नेपालको अस्थिरता र भारतलाई निर्णायक बनाउनका लागि गरेका थिए भन्ने पनि छन् । तर, यत्ति चाहीँ सत्य हो संसदीय प्रजातन्त्रमा फोहोरी खेल आरम्भ गरेर जनतालाई निराश बनाउने र माओवादीलाई जंगल पठाउने कामको श्रेय शेरबहादुरलाई नै जान्छ ।

अर्काे दुई पटक उनी प्रधानन्त्री भए, दुबै पटक प्रजातन्त्र राजालाई बुझाए । माओवादीलाई निर्णायक हस्तक्षेपमा आमन्त्रण गर्न र त्यसमार्फत नेपाली राजनीतिलाई दिल्ली र पश्चिमाको प्रवेश गर्ने वातावरणका लागि देउवाले गरेका ती दुई काम कसैले बिर्सन सकेका छैनन् । त्यसैले देउवालाई कांग्रेसको मूलधारको राजनीतिले खराव पात्रको बिम्बका रुपमै प्रयोग गर्थे ।

यस पृष्ठभूमिमा तेह्रौं महाधिवेशनमा देउबा सभापति लड्ने पक्का थियो । तर तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला फेरि चुनाब लड्ने अवस्थामा देउबाको बिजय सन्देहको घेरामा नै थियो । महाधिबेशनको एक महिना अघि सुशील कोइरालाको निधनले देउबाको चुनौतीमा सहजता आयो र उनले दुई चरणको भोट पछि सभापति जिते ।

२. चार गुटको बाँडीचुँडी

हुन त कांग्रेसमा पहिल्यैदेखि भागबण्डा गर्ने संस्कृति थियो । त्यसमाथि देउवा कुनै पद्दतिले भन्दा पनि निजि आकांक्षाहरुको ब्यवस्थापन गरेर सत्ता भागबण्डा गर्ने र आफू ठूलो भाग खाने मात्रै संस्कारबाट चल्दै आएका थिए । त्यसैले देउबालाई पार्टी चलाउन सजिलै भयो । यसका लागि उनले कांग्रेसमा आफ्नो संस्थापन गुट सहित रामचन्द्र–शशांक गुट, कृष्ण सिटौला गुट र खुमबहादुर खड्का गुटलाई बैधानिक मान्यता दिए । अहिले कांग्रेसले लिने हरेक निर्णय त्यसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक वा त्यो पद्दतिबाट हुँदैन । शेरबहादुर एउटा मुखिया छन्, मुखमा बुझो लगाउनु पर्ने चार गुटका प्रमुखहरुलाई भाग दिने आश्वासन दिन्छन् र त्यसवापत देउवाले कांग्रेसलाई जता लगे पनि कसैलाई केही मतलव छैन । अहिले कांग्रेसको निर्णय पद्दति र उसले हिंड्ने राजनीतिक बाटो यही प्रक्रियाद्वारा निर्धारण हुँदै आएको छ । संविधान संशोधन, भारतीय नाकाबन्दी, नेपाल विरुद्ध भारत र इयुले निकालेका विज्ञप्ति यी सबैमा पार्टी चुप लाग्नु र आवाज उठाउने धनराज गुरुङ, चन्द्र भण्डारी र गुरु घिमिरेहरुले उठाएका विषयबारे बैठकमा सुनुवाई नै नहुनुले यसलाई स्पष्ट पार्छ ।

३. एजेण्डाहीन कांग्रेस, सत्तामा ध्यानः
सभापति जितेर गुट म्यानेज गर्न सफल भएपछि देउबाको ‘काको चेस्टा, बको ध्यानं’ सत्तामा रह्यो । केपी ओलीको लोकप्रियताबाट देउबा त आत्तिएकै थिए, भारत पनि त्रसित थियो । दुबैको स्वार्थ मिलेपछि प्रचण्डलाई प्रयोग गरे । २०७३ बैसाखमा भारतीय योजनामा सत्ताको चलखेल हुँदा देउबा र दाहाल दुबैको ग्राफ तल झर्यो । सत्ता फेर्न सफल भए पनि ओली हटेपछि भत्केको राजनीतिक कोर्ष ठीक ठाउँमा ल्याउन असम्भव देखियो । संबिधान संसोधन र चुनाब अनिश्चित भए । कांग्रेस वरिष्ठ नेता केबी गुरुङ भन्छन्– ‘सत्तामा मात्रै केन्द्रित हुँदा कांग्रेसले राजनीतिक पहलकदमी र एजेण्डा सबै गुमायो ।’

४. पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रमुखमा देउवाको भर्ती
आफू आसपासका स्वार्थ समुहहरुलाई अवसर भाग लगाउनु र मिलेर लुट्नु, यो २०४६ साल पछि कांग्रेसले निर्माण गरेको सत्ता चरित्र हो । र कांग्रेसको जनाधार पनि सत्ता वरिपरी बसेर चुस्ने अनि प्रजातान्त्रिक समाजवादको गफ गरेर अन्तिममा जय नेपाल भन्ने संस्कृतिले नै निर्माण गरेको हो । त्यो चरित्र विपरित हुनेगरी ०५१ सालमा मनमोहन सरकारले ल्याएको लोककल्याणकारी अभियान र गत वर्ष केपी ओलीले ल्याएको राष्ट्रिय आत्मबल बढाउने कार्यक्रम नै कांग्रेसको टाउको दुखाइ भयो । सत्ता चलाउनु भनेकै नियुक्ति सरुवा बढुवा र त्यसवापतका आर्थिक लाभ भन्ने संस्कृतिको संरक्षक कांग्रेस अहिलेको आधुनिक चेतनासँग तर्सिनु स्वभाविकै हो ।
यस सम्बन्धमा एउटा गजवको दृष्टान्त छ । कांग्रेसको सरकार हुँदासम्म भूकम्प प्रभावित जनतालाई पुनर्वासका लागि पुनर्निर्माण आयोग र त्यस सम्बन्धी कानुन समेत बनाएन । दाताहरुसँग सहयोगका सर्त उसैले राख्यो, पीडितलाई एकमुष्ट रकम नदिने भनेर । सरकारबाट हटेपछि पुनर्निर्माण विधेयक पास गर्न नदिन निरन्तर सदन अवरुद्ध गर्यो । बल्ल बल्ल पुनर्निर्माण प्राधिकरण बन्यो र आफ्नो कामलाई एउटा बिन्दुमा पुर्यायो अनि भूकम्प पीडितलाई एकमुष्ट रकम भनेर फेरि संसद अवरोध गर्यो । अहिले कांग्रेस सत्तामा छ देउवाको ध्यान प्राधिकरण प्रमुखमा गोविन्दराज पोखरेललाई जागिर खुवाउनेमा केन्द्रित भयो, भूकम्प पीडितले एक मुष्ट त के अघिल्लो सरकारले दिएको पहिलो किस्ता बाहेक रकम पाएका छैनन् ।

५. प्रहरी प्रमुख नियुक्ति विवाद
प्रहरी प्रमुख नियुक्तिको विवाद सर्बाेच्च अदालतसम्म पुगेको छ । यसको कारक देउवा हुन् । कांग्रेसको पार्टी सभापति भए पनि जाति, क्षेत्र र विदेशी दवावको भारी बोक्नु परेकाले देउवाले तेस्रो वरियताका डीआइजी जयबहादुर चन्दलाई बोके । सुरक्षा निकायको प्रमुख नियुक्ति गर्नु तरुण दलको अध्यक्ष नियुक्ति गरेर चुनावमा खटाउनु जस्तो ब्यवहार देउवाले देखाए । त्यति मात्र होइन देउवाले वरियता मिचेर, अदालत खुल्नु अगावै क्याबिनेटको बैठक बसेर चन्दलाई आइजीपीको फुली नलगाइदिए सरकार ढालिदिने चेतावनी दिए । विधिको शासनसँग देउवालाई कुनै मतलव भएन । आफू सत्तामा मात्र होइन कसरी आफ्ना वरिपरीकालाई नियम कानुन मिचेर पनि विधिको धज्जी उडाउनु पर्छ भन्ने बाहेक देउवाले अर्काे बाटो समातेनन् ।

६. पदाधिकारी विहीन कांग्रेस एक्लै चालउँछन् देउवा
महाधिवेशन सकिएको तीन महिना भित्र नियुक्त गर्नु पर्ने पार्टी पदाधिकारी देउवाले अहिलेसम्म मनोनित गर्न सकेका छैनन् । त्यसले कांग्रेसको विधान र संगठनमा असर पारेको छ । तर, देउवालाई विधान र संगठनसँग मतलव छैन । अन्य पदाधिकारी नहुँदा एक्लै निर्णय गर्न पाइन्छ र राजनीतिलाई जुवाको खाल बनाउन पाइन्छ भन्ने विश्वास देउवामा देखिएको छ ।

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.