सुचना-प्रबिधी

बजेटमा सञ्चारमाध्यमका छुटेका कुरा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता ः मन्त्री राई

काठमाडौँ, १८ जेठ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि बजेटमा छुटेका कुरालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

प्रेस चौतारी नेपालको नवनिर्वाचित पदाधिकारीले आज बुझाएको १२ बँुदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै उहाँले सञ्चारको क्षेत्रका कतिपय कुरा बजेटले समेटेको भए पनि कतिपय कुरा छुटेको हुनाले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री राईले चौतारीको मागअनुसार बजेटमा पत्रकारलाई उपचारमा सूचना विभागको रातो कार्डअनुसार सरकारी अस्पतामा ५० प्रतिशत निःशुल्क उपचारको कार्य महत्वपूर्ण कुरा भएको भन्दै छुटेका कुरालाई पनि समेट्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक रु १९ हजार ५०० सरकारले आगामी साउन १ गतेबाट नै लागू गर्ने र आमसञ्चार अध्ययन÷अनुसन्धान प्रतिष्ठानको आन्तरिक तयारी पूरा भएको र मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल निर्णय गरी काम अघि बढाउने बताउनुभयो ।

चौतारीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष गणेश बस्नेतले चौतारीको मागमध्ये सूचना विभागको रातो कार्डका आधारमा सरकारी अस्पतालमा ५० प्रतिशत निःशुल्क उपचार उल्लेखनीय कार्य भएको र बाँकी मागको सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

ध्यानाकर्षणमा सञ्चारमाध्यमलाई समानुपातिक विज्ञापन उपलब्ध गराई कार्यान्वयनका लागि विज्ञापन प्राधिकरण गठन गरी समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली तत्काल लागू गर्नुपर्ने, विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई समेत छापा माध्यमसरह लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराई उक्त रकम दोब्बर बनाउनुपर्ने रहेको छ ।

त्यस्तै, लामो समयदेखि सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत श्रमजीवी पत्रकारको क्षमता विकासका लागि राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्दा निष्पक्ष, सर्वस्वीकार्य र कुनै पनि राजनीतिक नामसँग नजोडिएको सञ्चार सङ्ग्रहालय तथा आमसञ्चार अध्ययन अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन गर्नुपर्ने रहेको छ ।

पत्रकारद्वारा सञ्चालित, साना लगानी र स्थानीय तहका सञ्चारमाध्यमको संरक्षणका लागि विशेष कदम चाल्नुपर्ने, भूकम्पबाट प्रभावित सञ्चारमाध्यमको नवीकरण दस्तुर तथा रोयल्टी मिनाहा गर्न, कर छुट दिन तथा क्षतिग्रस्त सञ्चारगृहको पुनः निर्माणमा सहयोग माग गरेको छ ।

चौतारीले सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई उद्योग सरहको मान्यता दिएसँगै उद्योगले पाउने सहुलियत प्रदान गर्न तथा उद्योगले बहन गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाहको दायराभित्र ल्याउनुपर्ने, सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई अझ बढी निष्पक्ष, दक्ष, प्रतिस्पर्धी र विश्वनीय बनाउन सार्वजनिक सेवा प्रसारणका रुपमा अघि बढाउन आवश्यक ऐन, नियम र कार्यविधि तर्जुमा गनुपर्ने माग गरेको छ ।

त्यस्तै, सरकारले श्रमजीवी पत्रकारका लागि मासिक रु १९ हजार ५०० न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेकोप्रति स्वागत गर्दै कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुपर्ने, पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समय योगदान गरेका वरिष्ठ पत्रकारलाई प्रदान गर्न नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारसँगको समन्वयमा सुरु गरेको ‘ज्येष्ठ पत्रकार सम्मान वृत्ति’ सुविधाको दायरा तथा रकम बढाएर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नपर्नेलागयत माग रहेको छ ।