सरकारले गैरआवासीय नेपाली (NRN) नागरिकतालाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोगयोग्य बनाउन आवश्यक पहल गरिरहेको परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बताएका छन्।
मन्त्रालयको बजेट विनियोजनमाथि राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले दक्षिण एसियाबाहेकका मुलुकमा बसोबास गर्ने तीन पुस्तासम्मका गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता प्रदान गरिसकिए पनि यसको पूर्ण व्यावहारिक प्रयोगमा अझै समस्या रहेको स्वीकार गरे।
कानुनी तथा प्रशासनिक झन्झटका कारण नागरिकता वाहकहरूले पूर्ण सुविधा पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले ती अड्चनहरू हटाएर यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालय गम्भीरतापूर्वक लागिपरेको स्पष्ट पारे।
